Chhattisgarh Teacher Recruitment Scam छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लगने के लगभग तीन दशक बाद, यह मामला एक अहम न्यायिक पड़ाव पर पहुंच गया है। एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने कबीरधाम जिले के पंडरिया में 1998 में हुई ‘शिक्षाकर्मी क्लास III’ शिक्षकों की विवादास्पद भर्ती के मामले में 22 लोगों के खिलाफ एक विस्तृत चार्जशीट दाखिल की है।
लगभग 1,000 पन्नों की यह चार्जशीट कवर्धा में ‘भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम‘ (Prevention of Corruption Act) के तहत गठित विशेष अदालत में पेश की गई है। इसमें 6 पूर्व सरकारी कर्मचारियों और भर्ती प्रक्रिया के दौरान चुने गए 16 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं।
जांच मुख्य रूप से इन आरोपों पर केंद्रित है: मेरिट लिस्ट में हेरफेर, शिक्षण अनुभव के अंकों का गलत आवंटन, आरक्षण नियमों का उल्लंघन, और चयन समिति के सदस्यों के रिश्तेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाना।
Chhattisgarh Teacher Recruitment Scam: 320 शिक्षकों की भर्ती जांच के दायरे में
यह विवाद 1998 में शुरू हुआ, जब पंडरिया जनपद पंचायत ने ‘शिक्षाकर्मी क्लास III’ के 320 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की।
जो चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए थी, वह जल्द ही प्रशासनिक कदाचार और अनियमित नियुक्तियों के गंभीर आरोपों के घेरे में आ गई।
25 दिसंबर, 1998 को पंडरिया जनपद पंचायत के तत्कालीन अध्यक्ष अर्जुन तिवारी ने इस भर्ती प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाते हुए एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि अधिकारियों ने तय भर्ती प्रक्रियाओं को नजरअंदाज किया, इंटरव्यू के रिकॉर्ड में हेरफेर की और कुछ आवेदकों को अनुचित लाभ पहुंचाया।
प्रारंभिक जांच के बाद, वर्ष 2000 में मामला संख्या 48/2000 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया।
यह जांच कई वर्षों तक चली, जिसमें भर्ती से जुड़े दस्तावेजों, पात्रता रिकॉर्ड, इंटरव्यू रजिस्टर और अन्य सबूतों की गहन पड़ताल की गई।
चुनिंदा उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए मेरिट लिस्ट में हेरफेर का आरोप
जांच के मुख्य निष्कर्षों में से एक, इंटरव्यू के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़ा है।
‘मध्य प्रदेश पंचायत शिक्षककर्मी भर्ती एवं सेवा शर्त नियम, 1997’ के तहत, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जानी थीं।
ये लिस्ट, क्वालिफाइंग परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जानी थीं।
इसके अलावा, भर्ती नियमों के अनुसार, अधिकारियों को हर श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से तीन गुना अधिक उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाना था।
हालांकि, जांचकर्ताओं का आरोप है कि मेरिट की गणना करते समय, पहले से मौजूद शिक्षण अनुभव (teaching experience) के अतिरिक्त अंकों को समय से पहले ही जोड़ दिया गया था।
तय प्रक्रिया से हटकर किए गए इस काम के कारण उम्मीदवारों की रैंकिंग बदल गई।
नतीजतन, कुछ ऐसे आवेदक जो इंटरव्यू के लिए योग्य हो सकते थे, वे बाहर हो गए; जबकि कुछ अन्य लोगों ने गलत तरीके से निकाले गए अंकों के आधार पर मौका पा लिया।
जांच एजेंसी इन गड़बड़ियों को कथित भर्ती साजिश का मुख्य हिस्सा मानती है।
शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्रों पर सवाल
जांच का एक और विवादित पहलू शिक्षण अनुभव के दावों की प्रमाणिकता और पात्रता से जुड़ा है।
जांचकर्ताओं के अनुसार, कुछ उम्मीदवारों ने ऐसे प्रमाण पत्र जमा किए जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने उस समय पढ़ाया था, जब वे खुद कॉलेजों में नियमित छात्र के रूप में पढ़ रहे थे।
रिकॉर्ड से पता चलता है कि इनमें से कुछ लोग उसी दौरान स्कॉलरशिप (छात्रवृत्ति) भी ले रहे थे।
उनकी पात्रता पर सवाल उठने के बावजूद, चयन समिति ने कथित तौर पर उन्हें शिक्षण अनुभव के लिए अतिरिक्त अंक दे दिए।
इन अतिरिक्त अंकों ने आवेदकों की अंतिम रैंकिंग और चयन को प्रभावित किया होगा।
चार्जशीट में अनुभव प्रमाण पत्रों के गलत इस्तेमाल को उन कई तरीकों में से एक बताया गया है, जिनके जरिए भर्ती के नतीजों को अनुचित तरीके से प्रभावित किया गया।
चयन समिति के सदस्यों पर रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप
जांच में भर्ती चयन समिति के सदस्यों द्वारा पक्षपात करने के आरोपों की भी पड़ताल की गई।
शिक्षा स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष शंकरलाल चंद्रवंशी और समिति के सदस्य बृजबिहारी वैष्णव तथा अंबिकादत्त शर्मा, भर्ती प्रक्रिया में अपने रिश्तेदारों के शामिल होने को लेकर जांच के दायरे में आ गए हैं।
जांचकर्ताओं का आरोप है कि समिति के सदस्यों ने अपने करीबी रिश्तेदारों के इंटरव्यू में हिस्सा लिया, जबकि उन्होंने पहले से यह नहीं बताया कि उनके साथ उनका क्या रिश्ता है।
उन पर यह भी आरोप है कि हितों के टकराव (conflict of interest) के बावजूद, उन्होंने इन उम्मीदवारों को अंक दिए। यदि अदालत में ऐसा आचरण साबित हो जाता है, तो यह चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और सार्वजनिक पद के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े करेगा।
आरक्षण नियमों और साक्षात्कार प्रक्रियाओं पर सवाल
भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नीतियों के लागू किए जाने को लेकर भी सवाल उठे हैं।
जांच के अनुसार, श्रेणी-वार मेरिट सूची तैयार करने, उम्मीदवारों के समायोजन और ‘हॉरिजॉन्टल’ (क्षैतिज) आरक्षण के प्रावधानों को लागू करने में अनियमितताएं पाई गईं।
उदाहरण के लिए, सामान्य महिला श्रेणी में 49 रिक्त पदों के लिए 160 महिला उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था।
जांचकर्ताओं ने आरक्षित श्रेणियों और दिव्यांग उम्मीदवारों से जुड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में भी विसंगतियां पाईं।
जांच के नतीजों से पता चलता है कि तय चयन प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया गया, जिससे योग्य आवेदकों को मिलने वाले अवसरों पर असर पड़ सकता था।
22 आरोपियों में छह पूर्व सरकारी अधिकारी शामिल
चार्जशीट में छह पूर्व सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ उन 16 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनका चयन इस विवादित भर्ती प्रक्रिया के जरिए हुआ था।
इन पूर्व अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं:
- एम.एल. भारती
- अंबिका प्रसाद शांडिल्य
- एन.एल. वस्त्रकार
- एन.आर. वर्मा
- शंकरलाल चंद्रवंशी
- हरिराम घृतलहरे
- जांच में तीन अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी पड़ताल की गई, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है: पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल. बधाई और समिति के पूर्व सदस्य बृजबिहारी वैष्णव तथा अंबिकादत्त शर्मा।
- मामले के दस्तावेजों में उनकी मृत्यु का उल्लेख किया गया है।
- जांच एजेंसी ने विवादित चयन प्रक्रिया में लोक सेवकों और लाभ पाने वाले उम्मीदवारों की कथित संलिप्तता से जुड़े मौखिक और दस्तावेजी सबूत पेश किए हैं।
- आरोपों में साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी शामिल हैं।
- इस मामले में ‘भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988’ (Prevention of Corruption Act, 1988) और ‘भारतीय दंड संहिता’ (IPC) की धाराएं लागू होती हैं।
- चार्जशीट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(d) और 13(2), तथा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120B, 420, 467, 468 और 471 का उल्लेख है।
- इन धाराओं के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल जैसे आरोप शामिल हैं।
- जांचकर्ताओं का कहना है कि जुटाए गए सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में कथित तौर पर हेरफेर की गई थी, जिसके आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
हालांकि, चार्जशीट दाखिल होने का मतलब यह नहीं है कि आरोपी दोषी साबित हो गए हैं। इन आरोपों की न्यायिक जांच होनी बाकी है, और आरोपियों को अदालत में अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है।
28 साल पुराना मामला अब अदालत में आगे बढ़ा है।
चार्जशीट दाखिल होना 1998 के इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम है।
इस लंबी जांच ने भर्ती में पारदर्शिता, प्रशासनिक जवाबदेही और योग्यता-आधारित चयन की सुरक्षा जैसे सवालों को फिर से चर्चा में ला दिया है।
जो उम्मीदवार उस समय की भर्ती प्रक्रिया से प्रभावित हुए थे, उनके लिए यह कानूनी कार्यवाही इन आरोपों की न्यायिक जांच का एक लंबे समय से प्रतीक्षित अवसर है।
अब यह मामला कवर्धा की संबंधित विशेष अदालत में न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा।
अदालत अभियोजन पक्ष के सबूतों की जांच करेगी, दोनों पक्षों की कानूनी दलीलों पर विचार करेगी और तय करेगी कि आगे की कार्यवाही किस तरह होगी।
अंतिम परिणाम मुकदमे के दौरान सामने आए सबूतों पर निर्भर करेगा।
निष्कर्ष
पांडरिया शिक्षाकर्मी भर्ती मामला, सार्वजनिक क्षेत्र की नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं के दूरगामी परिणामों को उजागर करता है। मूल शिकायत के लगभग 28 साल बाद, 22 लोगों को चार्जशीट में नामजद किए जाने के साथ ही, यह मामला कानूनी कार्यवाही के एक अहम चरण में पहुँच गया है।
इसके अंतिम निपटारे से यह तय होगा कि आरोपियों की कोई आपराधिक जिम्मेदारी बनती है या नहीं, और साथ ही 1998 में 320 शिक्षकों की विवादास्पद भर्ती के मामले में और अधिक स्पष्टता आएगी।